दैनिक करेंट अफेयर्स – 1 जनवरी 2026

1. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने #SkillTheNation AI Challenge का शुभारंभ किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 1 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में #SkillTheNation AI Challenge का शुभारंभ किया। यह पहल SOAR (Skilling for AI Readiness) कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा शुरू की गई है। इसी अवसर पर राष्ट्रपति ने ओडिशा के रायरंगपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के क्षेत्रीय केंद्र एवं स्किल सेंटर का भी वर्चुअल उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

पहल: #SkillTheNation AI Challenge
कार्यक्रम: SOAR (Skilling for AI Readiness)
मंत्रालय: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
शुभारंभ: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु
स्थान: राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र
नया IGNOU केंद्र: रायरंगपुर, ओडिशा

परीक्षा में महत्व

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
कौशल विकास
डिजिटल अर्थव्यवस्था
उभरती प्रौद्योगिकियाँ

2. रायरंगपुर में IGNOU क्षेत्रीय केंद्र एवं स्किल सेंटर का उद्घाटन

राष्ट्रपति ने ओडिशा के रायरंगपुर में IGNOU के नए क्षेत्रीय केंद्र एवं स्किल सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

स्टैटिक GK

IGNOU

पूरा नाम: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मुख्यालय: नई दिल्ली
स्थापना: 1985
उद्देश्य: मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा

3. राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के चयनित प्रावधान लागू

1 जनवरी 2026 से राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (National Sports Governance Act, 2025) के चयनित प्रावधान लागू हो गए।

इन प्रावधानों के अंतर्गत खेल प्रशासन के लिए एक वैधानिक ढाँचा स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड, राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय खेल महासंघों तथा अन्य मान्यता प्राप्त खेल संस्थाओं के शासन एवं जवाबदेही की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य खेल प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, खिलाड़ियों का कल्याण तथा खेल विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु

अधिनियम: राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025
प्रभावी तिथि: 1 जनवरी 2026
प्रमुख संस्थाएँ:
- राष्ट्रीय खेल बोर्ड
- राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण
- राष्ट्रीय खेल महासंघ
उद्देश्य:
- पारदर्शिता
- सुशासन
- खिलाड़ियों का संरक्षण

4. 71 पुराने कानून समाप्त

Repealing and Amending Act, 2025 के माध्यम से 71 अप्रचलित कानूनों को समाप्त किया गया।

इसका उद्देश्य भारत की विधि प्रणाली को सरल बनाना, पुराने एवं अप्रासंगिक कानूनों को हटाना तथा सुशासन को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु

समाप्त कानून: 71
अवधि: 1886 से 2023 के बीच बने कानून
उद्देश्य:
- कानूनों का सरलीकरण
- सुशासन
- Ease of Doing Business

5. RBI के संशोधित KYC नियम लागू

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा Know Your Customer (KYC) से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से बैंकों एवं अन्य विनियमित संस्थाओं को ग्राहकों को समय-समय पर KYC अपडेट कराने हेतु अग्रिम सूचना और अनुस्मारक (Reminder) देना अनिवार्य हो गया।

ग्राहकों को KYC की नियत तिथि से पहले कम-से-कम तीन अग्रिम सूचनाएँ तथा नियत तिथि के बाद भी तीन अनुस्मारक भेजे जाने चाहिए।

KYC क्या है?

Know Your Customer

इसका उद्देश्य:

ग्राहक की पहचान सत्यापित करना
वित्तीय धोखाधड़ी रोकना
मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण

6. भारत सरकार के नवंबर 2025 तक के वित्तीय लेखे जारी

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के नवंबर 2025 तक के वित्तीय आँकड़े जारी किए।

प्रमुख आँकड़े

मद	राशि
कुल प्राप्तियाँ	₹19,49,239 करोड़
शुद्ध कर राजस्व	₹13,93,946 करोड़
गैर-कर राजस्व	₹5,16,366 करोड़
राज्यों को कर हस्तांतरण	₹9,36,561 करोड़
कुल व्यय	₹29,25,910 करोड़
पूंजीगत व्यय	₹6,58,210 करोड़

ये आँकड़े भारत सरकार की राजकोषीय स्थिति तथा सार्वजनिक व्यय का महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

आज के 20 महत्वपूर्ण One-Liners

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने #SkillTheNation AI Challenge लॉन्च किया।
SOAR का अर्थ Skilling for AI Readiness है।
यह पहल कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई।
IGNOU का नया क्षेत्रीय केंद्र रायरंगपुर (ओडिशा) में स्थापित हुआ।
राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के चयनित प्रावधान 1 जनवरी 2026 से लागू हुए।
राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया।
राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण खेल विवादों का निपटारा करेगा।
खेल शासन अधिनियम का उद्देश्य खिलाड़ियों का कल्याण है।
Repealing and Amending Act, 2025 द्वारा 71 पुराने कानून समाप्त किए गए।
पुराने कानून 1886–2023 की अवधि से संबंधित थे।
RBI के संशोधित KYC नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुए।
KYC का अर्थ Know Your Customer है।
KYC के लिए तीन अग्रिम सूचनाएँ देना आवश्यक है।
सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹19,49,239 करोड़ रहीं।
राज्यों को कर हस्तांतरण ₹9,36,561 करोड़ रहा।
पूंजीगत व्यय ₹6,58,210 करोड़ रहा।
IGNOU का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
AI भविष्य की प्रमुख रोजगार क्षमता से जुड़ी तकनीक मानी जाती है।
राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम खेल प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाता है।
यह दिन AI, खेल शासन और बैंकिंग नियमन से जुड़े महत्वपूर्ण सुधारों के लिए उल्लेखनीय रहा।

उत्तर: C

त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision)

विषय	महत्वपूर्ण तथ्य
#SkillTheNation	AI कौशल प्रतियोगिता
SOAR	Skilling for AI Readiness
नया IGNOU केंद्र	रायरंगपुर, ओडिशा
राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम	1 जनवरी 2026 से चयनित प्रावधान लागू
समाप्त पुराने कानून	71
KYC	Know Your Customer
अग्रिम KYC सूचना	कम-से-कम 3
कुल सरकारी प्राप्तियाँ	₹19,49,239 करोड़
राज्यों को कर हस्तांतरण	₹9,36,561 करोड़
पूंजीगत व्यय	₹6,58,210 करोड़

निष्कर्ष

1 जनवरी 2026 का दिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कौशल विकास, खेल प्रशासन में सुधार, बैंकिंग नियमन तथा विधिक सुधारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए SOAR, #SkillTheNation AI Challenge, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, KYC नियम तथा सरकारी वित्तीय आँकड़े विशेष रूप से याद रखने योग्य हैं।